PMAY Urban 2.0 क्या है और यह PMAY 1.0 से कैसे अलग है?

16 मार्च 2026 को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM Awas Yojana Urban 2.0 के तहत राज्य के लगभग 90,000 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में ₹1 लाख DBT के माध्यम से जारी किए। इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाणपत्र भी दिए गए और अलग-अलग जिलों के beneficiaries से सीधे संवाद किया गया।

यह सिर्फ एक payment event नहीं है। यह signal है कि UP में PMAY-U 2.0 की implementation तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर आपने apply किया है, आपका नाम approved list में है, या अभी apply करना चाहते हैं, तो इस article में scheme की पूरी जानकारी है जो आपको actual decision लेने में help करेगी।

UP में कितना पैसा मिलता है?

यह amount specifically BLC (Beneficiary Led Construction) vertical के तहत है जिसमें EWS beneficiaries को अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए financial assistance मिलती है। बाकी verticals में assistance अलग-अलग तरीके से मिलती है जो नीचे explain किया गया है।

PMAY Urban 2.0 क्या है और यह PMAY 1.0 से कैसे अलग है?

Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0 (PMAY-U 2.0) September 2024 में launch हुई और 2029 तक चलेगी। इसका target है देश के 1 करोड़ शहरी परिवारों को affordable housing देना जिसके लिए ₹10 लाख करोड़ से ज्यादा का investment planned है।

PMAY 1.0 से सबसे बड़ा फर्क यह है कि PMAY-U 2.0 में पहली बार Middle Income Group (MIG) को भी explicitly include किया गया है। यानी ₹6 से ₹9 लाख annual income वाले शहरी परिवार भी इस scheme के under interest subsidy के लिए eligible हो सकते हैं।

February 2026 में PMAY-U 2.0 के तहत 6th CSMC meeting में 2.88 लाख additional houses और approve हुए, जिससे total sanctioned houses की संख्या 13.61 लाख से ऊपर पहुँच गई है। इनमें UP, Andhra Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu और West Bengal शामिल हैं।

PMAY-U 2.0 के चार Verticals: यहीं सबसे ज्यादा Confusion है

PMAY-U 2.0 के तहत सहायता चार अलग-अलग verticals के माध्यम से मिलती है। हर vertical अलग situation के लिए है और apply करते समय एक vertical select करना होता है। एक बार vertical select होने के बाद बदला नहीं जा सकता, इसलिए सही vertical choose करना बहुत जरूरी है।

1. Beneficiary Led Construction (BLC)

यह उन EWS परिवारों के लिए है जिनके पास अपनी जमीन है और वो उस पर नया घर बनाना चाहते हैं। इसमें ₹2.5 लाख तक की central assistance मिलती है। घर की size maximum 45 sqm carpet area तक हो सकती है। UP में इसी vertical के तहत 16 मार्च को पहली किस्त जारी हुई।

2. Affordable Housing in Partnership (AHP)

यह vertical उन EWS beneficiaries के लिए है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। इसमें government या private agencies मिलकर affordable housing projects बनाती हैं और EWS beneficiaries को उसमें flats/houses allot किए जाते हैं। हर project में minimum 25% houses EWS beneficiaries के लिए reserve होते हैं।

3. Interest Subsidy Scheme (ISS)

यह EWS, LIG और MIG तीनों के लिए है जो home loan लेकर घर खरीदना या बनाना चाहते हैं। इसमें home loan पर interest subsidy मिलती है। Maximum subsidy ₹1.80 लाख है जो 5 annual installments में ₹36,000-₹36,000 करके दी जाती है। यह subsidy 1 September 2024 के बाद sanction और disburse हुए loans पर applicable है। Loan ₹8 लाख तक के first portion पर 4% की subsidy मिलती है, बशर्ते property value ₹35 लाख से कम हो।

4. Affordable Rental Housing (ARH)

यह उन लोगों के लिए है जो शहर में घर खरीदना नहीं चाहते या नहीं खरीद सकते लेकिन affordable रहने की जगह चाहते हैं। इसमें migrant workers, construction workers, working women, street vendors और urban poor को low-cost rental housing मिलती है। February 2026 तक 12,800 से ज्यादा affordable rental homes इस vertical के तहत approve हो चुके हैं।

कौन Eligible है? Income Categories Detail में

PMAY-U 2.0 की official income definitions:

EWS (Economically Weaker Section): Annual household income ₹3 लाख तक। BLC और AHP verticals sirf EWS के लिए हैं। ISS में भी EWS को highest priority मिलती है।

LIG (Lower Income Group): Annual household income ₹3 लाख से ₹6 लाख तक। ISS और ARH verticals के लिए eligible।

MIG (Middle Income Group): Annual household income ₹6 लाख से ₹9 लाख तक। PMAY-U 2.0 में यह नया addition है। ISS vertical के तहत home loan subsidy के लिए eligible।

Income household की total होती है यानी पति और पत्नी दोनों की combined income। यह family में सभी earning members की नहीं, बल्कि household unit की income है।

तीन Rules जो ज्यादातर लोग Miss करते हैं

Rule 1: पिछले 20 साल की housing history: अगर आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने पिछले 20 वर्षों में किसी भी central या state government housing scheme का benefit लिया है तो आप PMAY-U 2.0 के लिए eligible नहीं हैं। यह बहुत strict rule है और verification में यह check होता है।

Rule 2: Women ownership अनिवार्य है: EWS और LIG categories में घर महिला head के नाम पर या joint ownership में होना अनिवार्य है। केवल पुरुष के नाम पर approval नहीं होगी। यह rule इसीलिए बनाया गया है कि scheme की 96% approved houses महिलाओं के नाम पर या jointly registered हैं।

Rule 3: Informal workers भी eligible हैं: यह बहुत कम लोगों को पता है। Street vendors, छोटे दुकानदार, drivers, watchmen, और अन्य informal sector workers भी ISS vertical के तहत eligible हो सकते हैं अगर वो income criteria पूरी करते हों। Government job होना जरूरी नहीं है।

Status Check कैसे करें?

अगर आपने apply किया है तो status check करने के लिए:

1. Official portal pmaymis.gov.in खोलें।
2. Homepage पर “Citizen Assessment” section में “Track Your Assessment Status” option select करें।
3. Assessment ID (जो apply करते समय मिली थी) या Aadhaar number से status check करें।
4. अगर assessment ID नहीं है तो “By Name, Father’s Name and Mobile No.” option से भी search हो सकती है।

अगर account में पैसा आया या नहीं यह check करने के लिए PFMS portal (pfms.nic.in) पर “Know Your Payments” section में bank account number enter करें।

अगर portal पर status “Under Verification” या “Pending at ULB” दिख रहा है तो अपने नगर निगम या नगर पालिका के PMAY office में जाकर status inquire करें।

अभी तक Apply नहीं किया तो क्या करें?

PMAY-U 2.0 2029 तक चलेगी इसलिए अभी भी apply करने का मौका है। Process यह है:

पहले pmaymis.gov.in पर जाकर अपनी eligibility check करें। “Check Eligibility” section में Aadhaar number और income details से instantly पता चल जाएगा।

Eligibility confirm होने पर “Citizen Assessment” से online apply करें। Form में personal details, income details, address, bank account (Aadhaar-linked), और अगर BLC vertical है तो property details भरनी होगी।

Submit के बाद एक Assessment ID मिलेगी। इसे जरूर save करें क्योंकि इसी से status track होगा।

अगर online process में help चाहिए तो local Urban Local Body (ULB) office जैसे नगर निगम, नगर पालिका, या नगर पंचायत में जाएं। PMAY helpline number है 1800-11-3377 (toll-free)।

Apply करने और scheme की detail समझने के लिए ProjectSarthi पर PMAY-U 2.0 की complete step-by-step guide भी available है।

जिन UP Beneficiaries को पहली किस्त मिल चुकी है, उनके लिए अगला Step

₹1 लाख की पहली किस्त मिल जाने के बाद construction शुरू होनी चाहिए। दूसरी और तीसरी किस्त construction की physical progress पर release होती है। इसके लिए local authority द्वारा site visit और verification होती है।

कुछ important बातें: construction का photo documentation हर stage पर रखें। अगर किसी भी stage पर bank account details change हों तो तुरंत ULB office में update करवाएं। Property अगर lock-in period से पहले sell की तो subsidy वापस करनी होगी, यह rule ISS vertical पर apply होता है।

FAQs

1. UP में पहली किस्त किस vertical के तहत जारी हुई?
यह BLC (Beneficiary Led Construction) vertical के तहत है जो EWS category के उन families के लिए है जिनके पास खुद की जमीन है और वो नया घर बनाना चाहते हैं। इसमें UP में total assistance ₹2.50 लाख है जिसमें पहली किस्त ₹1 लाख की है।

2. ISS vertical में subsidy कब और कैसे मिलती है?
ISS में subsidy home loan के against मिलती है। Maximum ₹1.80 लाख की subsidy 5 annual installments में ₹36,000 प्रति वर्ष के हिसाब से मिलती है। यह directly loan account में credit होती है जिससे EMI burden कम होती है।

3. अगर माँ-बाप को पहले government housing scheme का benefit मिला था तो क्या बच्चा apply कर सकता है?
इस situation में बच्चे का नाम उन families की list में आता है जो “other eligible families” के बाद consider होते हैं यानी priority list में नीचे होंगे। लेकिन technically apply किया जा सकता है।

4. Vertical apply करते समय गलत select हो गया तो क्या होगा?
एक बार vertical select और submit होने के बाद change नहीं होता। इसलिए apply करने से पहले चारों verticals को समझकर ही form submit करें। Portal पर eligibility check section में guidance मिलती है।

5. क्या Aadhaar के बिना apply हो सकता है?
नहीं। PMAY-U 2.0 में Aadhaar-based verification mandatory है। Bank account भी Aadhaar से linked होना चाहिए क्योंकि DBT Aadhaar seeding के through process होती है।

6. UP के अलावा दूसरे states में भी पहली किस्त आई है?
हाँ। PMAY-U 2.0 under central scheme है और Central Sanctioning and Monitoring Committee (CSMC) regularly houses approve करती है। February 2026 में 16 states और UTs के लिए 2.88 लाख houses और approve हुए। अपने state की specific status के लिए state के housing department website check करें।

Conclusion

UP में 90,000 beneficiaries को पहली किस्त मिलना इस बात का signal है कि PMAY-U 2.0 का ground-level implementation अब visible results दे रहा है। September 2024 में launch होने के बाद से total 13.61 लाख से ज्यादा houses sanction हो चुके हैं और payments शुरू हो गई हैं।

अगर आपने apply किया है तो अभी status check करें और अगर नहीं किया है तो 2029 तक window open है। Vertical selection सबसे critical decision है, इसे carefully करें। Women ownership, 20-year restriction, और Aadhaar linking ये तीन rules apply करने से पहले जरूर check कर लें।

PMAY Urban 2.0 और PMAY Gramin के comparison, application process, और status check के बारे में अधिक जानकारी ProjectSarthi पर मिलेगी।